राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 'भारत बंद' के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिये

 

दिल्ली समाजहित एक्सप्रेस (रघुबीर सिंह गाड़ेगांवलिया) l 2 अप्रैल 2018  को भारत बंद आंदोलन के तहत दलित आंदोलन के दौरान पुलिस ने दलित समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये थे, जो राजस्थान की राज्य सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है । राज्य सरकार ने विचाराधीन प्रकरण पर विचारोपरांत जनहित में दलित समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए, विशिष्ट शासन सचिव गृह (विधि) राजेंद्र कुमार सैनी ने 14 अगस्त को आदेश जारी कर मुकदमे वापस लेने के आदेश दिए हैं ।

स्मरण रहे मार्च 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में किए गए संशोधन के ख़िलाफ़ दलित संगठनों ने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आरक्षित वर्ग ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था । इस दौरान प्रदेश की वर्तमान सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए आरक्षित वर्ग के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए थे ।

पिछले कई महीनो से दलित संगठनों के अधिवक्ताओ की ओर से भारत बंद के दौरान एससी-एसटी समुदाय के लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने की गुहार सरकार से लगाई गई थी । जिस पर राज्य सरकार ने विचारोपरांत जनहित में दलित समाज के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया l इस निर्णय पर दलित संगठनों ने राजस्थान सरकार का आभार जताया l